-राजधन कुलुङ
अगष्ट ९ तारिख नजिकिँदै जाँदा विश्व भरिका आदिवासीहरुको सकृयता बढिरहेको हुन्छ । यो निरातरको पहिचान र अधिकारको आवाजलाई विश्वभरिका आदिवासीहरुले एकै पटक बुलन्द गर्ने दिन हो । अर्थात विश्व आदिवासी दिवस । अगष्ट ९ का दिन संसार भरिका आदिवासीहरुले राज्यलाई आफ्नो अधिकारको प्रत्यूाभूत गर्न एकै पटक दबाव दिईरहेका हुन्छन् । सबैतिर अधिकारको वकालत गरिने अगष्ट ९ संसारका आदिवासीहरुका लागि उत्सवको दिन हो । यो पल्ट पनि अगष्ट ९ आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा केही चर्चा र बहस गर्नु आवश्यक छ ।
आदिवासीहरु विशिष्ट जीवन पद्धति र अलग परम्परामा बाँचेका समुदायहरु हुन् । प्रकृति निकट त्यही फरक परम्परा र जीवन पद्धति नै उनीहरुको पहिचान हो । अहिलेसम्मको इतिहासले देखाएको छ फरक पहिचानमा बाँचेका आदिवासीहरुलाई मुलधारका जाति वा राज्यले उत्पीडनमा पार्दै आएको छ । यो आरोप नभएर मानव इतिहासले बताएको सत्य हो । जसलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा-पत्रले पनि स्वीकार गरेको छ । जाति विलयीकरणसँग मुकाबिला गर्दै आदिवासीहरुले आफ्नो विरासतलाई जोगाउँदै ल्याएका हुन् ।
शताब्दीयौं वर्ष सत्ता शक्ति र प्रपाचको भरमा आदिवासीहरुलाई शोषण गरियो । कि्रश्चियन बाहुल्य युरोप र उत्तरी अमेरिका तथा इस्लामिक विश्वमा आदिवासीहरुलाई पूर्णरुपमा लोप वा छिन्नभिन्न पारिएका छन् । युरोपियनहरुले जाति हत्या गरेरै अमेरिकाको आदिवासी रेड इण्डियन सभ्यतालाई सखाप परे । अहिले रेड इण्डियनहरु संग्राहलयमा संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुसमानी साँस्कृितक आक्रमणले मध्य एसिया र उत्तर अफि्रकाका आदिवासी मासिए । पाकिस्तान र आफगानिस्तानमा रहेका थोरै आदिवासीहरु पनि मुसलमानी छायाँमा हराउन लागेका छन् । दक्षिण एसियाको इतिहास त्यसबाट अछुतो छैन । करिब डेढ सहस्राप्दी हिन्दू र मुसलमान अतिक्रमणले आदिवासीहरुलाई पिरोलेका इतिहास जिउँदो छ ।
शोषित र अवसरबाट बिाचतहरुले अधिकारको लँडाइ लड्नु स्वभाविक हो । युगौंको उत्पीडन सहेका आदिवासीहरुले त्यस विरुद्ध आवाज उठाइ रहे । त्यही अधिकारको लँडाइलाई मान्यता दिँदै संयुक्त राष्ट्र संघले अगष्ट ९ लाई पहिलो पटक सन् १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा घोषणा गरे थियो । त्यसयता संसारको ७० देशका ५ हजार समुदायका ३० करोडबढी आदिवासीहरुले उक्त दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यस बीचमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर् यो । १९९३ कै जुनमा अष्ट्रियाको भियानामा सम्पन्न मानवअधिकार सम्बन्धि विश्व सम्मेलनको घोषणा-पत्रको माग बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण-सभाले १९९५ देखि २००४ सम्मलाई आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो ।
वास्तवमा ७ जुलाई १९८९ मा जेनेभामा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनआइएलओको ७६ औं अधिवेशनले आदिवासी जनजाति महासन्धि नं। १६९ अनुमोदन गरेपछि आदिवासी/जनजातिहरुलाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । यो आदिवासीे अधिकारसम्बन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय कानुन हो । महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य आदिवासी जनजाति र उनीहरुसँग सम्बन्धित सम्पदाहरुलाई संरक्षण गर्नु रहेको छ । खास गरेर आदिवासीको संस्कृति विशिष्ट जीवन पद्धति तथा प्रथा परम्पराहरुको सम्मानसँग सम्बन्धित छ । यसका साथै उनीहरुको आफ्नो छुट्टै पहिचानकासाथ बाँच्न पाउने अधिकार तथा विकासको बाटो र गतिलाई निर्धारण गर्न पाउने अधिकारको मान्यता महासन्धिले स्थापित गरेको छ ।
आदिवासीहरुको लामो दबावपछि नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ गते आइएलओ महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको प्रवाधान अनुसार अनुमोदन भएको एक वर्षपछि स्वतः महासन्धिहरु राष्ट्रिय कानुन सरह लागु हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय कानुन भइसकेा छ । राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणा-पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । अब नेपाल सरकारको दायित्व आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्र संघको घोषणा-पत्रको मर्म अनुसारको संविधान तथा अन्य सहायक राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ ।
को हुन् त नेपालका आदिवासी ?
नेपालमा ुको आदिवासी हुन् र को होइनन्ु भन्ने एउटा निरर्थक बहस अहिले चलिरहेको छ । वास्तवमा आदिवासीहरुको अधिकारमा भाँजो हाल्ने नियतले बहस धेरैले चलाएको देखिन्छ । आदिवासी भनिनका लागि अन्तराष्ट्रिय आधार र मान्यताहरु छन् । त्यसैको आधारमा को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट छ । युरोप र अमेरिकाका गोरा र चीनका हानहरुले कहिल्यै आफूलाई आदिवासी भनेर दावी गर्न खोजेका छैनन् तर नेपालमा हिँजोसम्म उच्च जात कहलाइएका र युगौंदेखि शासन सत्तामा बसेकाहरुले आफूलाई आदिवासी दावी गरिरहेका छन् । यो वास्तवमै गलत र विडम्बनापूर्ण छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता र नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार छुट्टै सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान परम्परागत भाषा रीतिरिवाज सँस्कति र धार्मिक विश्वास समानतामा आधारित अलग सामाजिक संरचना र आफ्नै भौगालिक क्षेत्र भएकाहरु आदिवासी/जनजाति हुन् । त्यस्तै जसको लिखित वा अलिखित इतिहास छ जुन समुदायभित्र ूहामीू भन्ने भावना छ जुन समुदायको राज्य साचालनमा निर्णायक भुमिका छैन र जो नेपालको एकीकरणअघि यही माटोमा आफ्नो सभ्यता विकास गरेर बसेकाहरु थिए तिनीहरुनै आदिवासी हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा नपर्ने पनि एउटा आधार मानिएको छ । २०५८ को जनगणना अनुसार ३८ प्रतिशत नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
आदिवासीसँग सम्बन्धित नीतिगतहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसाँस्कृतिक बहुक्षेत्रीय र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार गठित प्रतिष्ठानले सूचिकृत जातिहरुका लागि थोरै कामहरु गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले आदिवासीका लागि गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य भनेको आइएलओ महासन्धि १६९ को अनुमोदन हो । यसले आदिवासीहरुलाई वास्तवमै राज्यसँग अधिकारका लागि लड्न सक्ने बनाएको छ । महासन्धिको मर्म अनुसार नयाँ संविधानमा आदिवासी सम्बन्धि प्रावधान राख्नु राजनीतिक पार्टीहरुको दायित्व भएको छ ।
आदिवासीहरुलाई प्रभाव पार्ने असर गर्ने र उनीहरुको सरोकार रहने नीतिनियम बनाउँदा संशोधन गर्दा कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यन्वयन गर्दा स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसूचित सहमती उनीहरुसँग लिनु पर्ने व्यवस्था आइएलओ महासन्धिले गरेको छ । आदिवासीहरुसँग परामर्श आइएलओ महासन्धिको आधारभूत प्रावधान हो । परामर्शसँगै अन्य सबै प्रकृयामा उनीहरुको सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्र संघको महासभाद्धारा अनुमोदित आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा-पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यसको सम्मान गर्ने नैतिक दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यसको मर्म अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारी कामकाजमा प्रयोगको अधिकार नभएपनि नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई संविधानमा राष्ट्रिय भाषा भनिएको छ । दशक लामो आनदोलनपछि आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्जन सम्बन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन र थप २२ सहित ८१ जाति सूचिकरणका लागि सिफारिस महत्वपूर्ण काम हो ।
नयाँ संविधानमा के हुनु पर्दछ ?
राजनीतिक दलहरुले यो पल्ट पनि नागरिकलाई ढाँटेनन् भने आगामी भदौ १४ गते संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा आउनेछ । त्यसको मतलब नयाँ संविधान बन्छ भन्ने संकेत हो । राजनैतिक परिवर्तन र संविधानसभा निर्माणमा आदिवासीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशको करिब ४० प्रतिशत आवाद आदिवासीहरुको भावनालाई नसमेट्ने संविधान आदिवासीहरुलाई मान्य नहुने निश्चित छ । नयाँ संविधानमा आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणा-पत्रको मर्म तथा भावना अनुसारको प्रावधानद्धारा आदिवासीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ ।
प्रतिस्ठान जस्तो अधिकार विहिन निकाय होइन स्वायत्त आदिवासी आयोग वा मन्त्रालयको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै सूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस र मातृभाषाका आधारमा संविधानकै अनुसूचिमा नेपालका आदिवासीहरुलाई सूचिकृत गरिनु पर्दछ ।
विगतको अवैज्ञानिक सूचिकरणले आदिवासीहरुबीच नै सूचिकृत र असूचिकृत भनेर विभेद र विभाजन खडा गर्ने काम भयो । यसले आदिवासी एकतालाई त कमजोर त बनायो नै राज्यबाट पाउने सुविधाबाटसमेत बिाचत हुनु पर् यो । सूचिकरण नभएका जातिहरुले मातृ भाषामा पठनपाठन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन र रेडियो टिभिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नबाट बन्चित हुनु पर् यो ।
अन्तमा
विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सरकारले खोक्रो कुरा होइन ठोस कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उनीहरुको कला भाषा साहित्य इतिहास लोककथा परम्पराहरुको प्रवद्र्धनका लागि ठोस काममहरु गर्नु पर्दछ । अहिलेको आश्यकता ठोस कार्यहरुको थालनी हो । भाषा सँस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य तथा आर्थिक उपार्जनमुखि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइनु हो । अब प्रविद्धता होइन आदिवासीहरु काम हेर्न चाहन्छन् । आदिवासीहरुको विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्दै उनीहरुकै संगठनमार्फत समुदाय उत्थानको कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ । आदिवासीहरु राष्ट्रको गहना र सम्पदा हुन् ।
आदिवासी संगठनहरु डोनर नभइ राज्यको श्रोत र समुदायमा आधारित भएर चल्नु आवश्यक छ । चेतना रहनै पर्ने कुरा आदिवासी समुदायका विद्धानहरुको विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रह युक्त व्यवहारको यो आदिवासी दिवसबाट अन्त्य हुनु पर्दछ । विद्धतवर्ग कहलिएकैहरुबाट आदिवासीहरुलाई विभेदीकरणमा बल पुग्ने काम विगतमा भएकाछन् । आशा गरौं अबको दिनमा त्यो हुने छैन । विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासीहरुलाई एकतावद्ध भएर आफ्नो आधिकारको लँडाइमा सदैव अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस । हार्दिक शुभकामना ।
